(बजट 2021 -22)
1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में पेश किया वजट।
2. भारत में पहली बार पहला पेपरलेस बजट पेश हुआ।
3. वित्त मंत्रालय ने बजट दस्तावेजों के लिए एक ऐप जारी किया।
वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट 2021-22)
1. संविधान के अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है (बजट शब्द का नहीं)
2. एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण।
* राजस्व और पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां।
* राजस्व बढ़ाने के उपाय।
* खर्च का अनुमान।
* वास्तविक प्राप्तियां और खर्च का विवरण।
* आने वाले साल के लिए आर्थिक और वित्तीय नीति।
(वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक)
बजट का इतिहास-
1.भारत में बजट की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई हैं।
2.(ब्रिटिश काल में) भारत में पहली बार बजट वित्त सदस्य जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में पेश किया गया था।
3.आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था
(अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2020 -21 में दिया गया था।)
**बजट 2021 -22 की प्रमुख बातें**
* यह बजट आर्थिक रिकवरी को बनाए रखने पर केंद्रित है।
* आत्मनिर्भर भारत के जरिए आर्थिक रिकवरी का विजन।
बजट के 6 स्तंभ
1.स्वास्थ्य और कल्याण।
2.भौतिक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचा।
3.आकांक्षी भारत गैस समावेशी विकास।
4.मानव पूंजी को मजबूत बनाना।
5.नवाचार और अनुसंधान एवं विकास।
6.न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।
1. स्वास्थ्य और कल्याण-
* बजट 2021 -22 में 2,23,846 करोड़ रूपए खर्च जो बजट 2020-21 में 94452 करोड़ रूपए था जो 137% की वृद्धि हुई है।
* निवारक उपचारात्मक और कल्याण(preventive curative and wellbeing)।
* 2021-22 में covid-19 वैक्सीन के लिए ₹35000 करोड़ ।
* प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ₹64 180 करोड़ ।
* मिशन पोषण 2.0
2. भौतिक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचा-
* प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव योजना(PLI) ₹1.97 लाख करोड़।
* मेगा इन्वेस्टमेंट टैक्सटाइल पार्क(MITRA)।
* नेशनल इन्फ्राट्रक्चर पाइपलाइ।
* ₹5.54लाख करोड़ -पूंजीगत व्यय।
* ₹1,18,101 लाख करोड़ रुपए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।
* ₹1,10,055 रेलवे सिस्टम 2030 तक अपडेट।
* ₹20 हजार करोड़ सरकारी बैंकों के पुना पुजीकरण के लिए
* राजनीतिक विनिवेश ₹1.75 लाख करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य 2021-22 के लिऐ।
3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास-
* स्वामित्व योजना का सभी राज्यों /UTS के लिए विस्तार।
* ग्रामीण भारत पशुपालन डेयरी मछली पालन के लिए क्रेडिट फ्लो।
* E-NAM को बढ़ावा APMC के लिए अवसर रचना फंड उपयोग।
* वन नेशन वन राशन कार्ड से सभी राज्यों को जोड़ना।
* ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड ₹40 हजार करोड़।
* नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन ग्रीन पावर सोर्स से उर्जा निर्माण।
* जल जीवन मिशन (शहरी )के लिए₹2.87 करोड़ों ।
4. मानव पूंजी को मजबूत बनाना-
* स्कूल शिक्षा 15000 स्कूलों को NEP के जरिए मजबूत बनाना।
* लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।
* 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना।
* 750 के मॉडल आवासीय विद्यालय ।
5. नवाचार और अनुसंधान एवं विकास-
* नेशनल रिसर्च फाऊंडेशन।
* नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन (NTLM)।
* गगनयान मिशन।
* डीप ओसियन मिशन।
6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन-
त्वरित न्याय के लिए ट्रिब्यूनल में सुधार के उपाय।
Insurance act 1938 में संशोधन कि बात।
पहली डिजिटल जनगणना के लिए ₹3768 करोड़ ।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
* पश्चिम बंगाल के ₹95000 करोड की सड़क अवसंरचना।
* कृषि अवसंरचना और विकास उपकर(AIDC)2.5 से100% तक उदाहरण पेट्रोल 2.5% डीजल 4% शराब 100%।
* गोल्ड एक्सचेंज को SEBI के नियंत्रण।
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