अफगानिस्तान में भारत के पास उपलब्ध विकल्प

अफगानिस्तान में भारत के पास  उपलब्ध विकल्प-

• तालिबान से संवाद: 
• तालिबान से संवाद भारत को निरंतर विकास सहायता या अन्य प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के बदले विद्रोहियों से सुरक्षा की गारंटी का अवसर प्रदान कर सकता है; साथ ही पाकिस्तान से तालिबान की स्वायत्तता की संभावना के अवसर तलाश किये जा सकते हैं।

• • इस समय तालिबान से वार्ता करना अपरिहार्य नज़र आ रहा है। लेकिन भारत को पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान और हक्कानी नेटवर्क (तालिबान के अंदर सक्रिय एक प्रमुख गुट) के बीच के गहरे संबंधों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिये।  
  • अमेरिका ने तालिबान से संघर्ष में इस पक्ष की अनदेखी की थी और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।
• अफगान सरकार को विश्वास में लेना: इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तालिबान को वार्ता में संलग्न कर इच्छित परिणाम पाने का भारत का कोई प्रयास वांछनीय परिणाम ही लाएगा। इसलिये भारत को अपने विकल्पों को व्यापक बनाए रखना चाहिये, जिसमें अफगान सरकार को विश्वास में लेना भी शामिल है।  
  • अपने हितों की रक्षा के लिये तालिबान से संवाद करते हुए भी भारत को अफगानिस्तान की वैध सरकार तथा सुरक्षा बलों की सहायता में वृद्धि करनी चाहिये और देश में दीर्घकालिक स्थिरता के लिये अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ सहयोग करना चाहिये।
• अफगान सैन्य बलों का समर्थन: अफगान सेना में उच्च-प्रशिक्षित विशेष बलों सहित लगभग 200,000 युद्ध-अनुभवी सैनिक शामिल हैं। अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बल ही एकमात्र सैन्य बल है जो तालिबान के सामने डटकर खड़ा है।  
  • भारत को तत्काल अफगान बलों के प्रशिक्षण में सहयोग देना चाहिये और सैन्य हार्डवेयर, खुफिया सूचनाएँ तथा सैन्य एवं वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिये ताकि अफगान सेना शहरों की रक्षा करना जारी रख सके।
  • भारत को अफगान सरकार का समर्थन करने के लिये अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी समन्वय करना चाहिये क्योंकि अगर तालिबान के समक्ष सरकारी सेना कमज़ोर पड़ जाती है तो राजनीतिक समाधान की संभावनाएँ कम हो जाएँगी।
• क्षेत्रीय समाधान: अफगानिस्तान में एक राजनीतिक समाधान हेतु भारत और तीन अन्य प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों- चीन, रूस तथा ईरान के बीच हितों का अभिसरण हो रहा है।  
  • इनमें से कोई भी देश अफगानिस्तान पर तालिबान के सैन्य नियंत्रण की इच्छा नहीं रखेगा क्योंकि इसका अर्थ होगा खंडित जातीय समीकरण वाले देश में एक अलग-थलग सुन्नी इस्लामवादी शासन की स्थापना।
  • इसलिये इस विषय में समान विचारधारा वाले देशों से सहयोग की आवश्यकता है।
• लघु-आवधिक और दीर्घावधिक लक्ष्य: भारत का तात्कालिक लक्ष्य अपने कर्मियों और निवेश की रक्षा एवं सुरक्षा होना चाहिये।    
  • भारत का दीर्घावधिक लक्ष्य संकट के राजनीतिक समाधान की तलाश होना चाहिये। इसमें से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि भारत अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर कार्य न करे।  
• रूसी समर्थन: रूस ने हाल के वर्षों में तालिबान के साथ संबंध विकसित किये हैं। तालिबान के साथ किसी भी तरह की प्रत्यक्ष संलग्नता के लिये भारत को रूस के समर्थन की आवश्यकता होगी। 
• ईरान का महत्त्व: ईरान अफगानिस्तान के साथ एक लंबी भूमि-सीमा साझा करता है और उसके जातीय अल्पसंख्यकों से सांस्कृतिक संबंध रखता है।  
  • ईरान में भारत की चाबहार परियोजना का मूल उद्देश्य पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान तक प्रत्यक्ष पहुँच कायम करना था।  
  • अफगानिस्तान तक बड़ी मात्रा में आपूर्ति, गृहयुद्ध अथवा तालिबान द्वारा बलपूर्वक सत्ता  अधिग्रहण की स्थिति में भी अपनी उपस्थिति मज़बूत बनाए रखने हेतु सभी परिदृश्यों में अफगानिस्तान तक प्रत्यक्ष पहुँच भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  • हालाँकि भारत पर अमेरिका का दबाव दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों के मार्ग में एक बाधा है।
• चीन के साथ सहयोग: अफगानिस्तान में एक राजनैतिक समाधान की तलाश और चिरकालिक स्थिरता के लिये भारत को चीन से भी संवाद करना चाहिये।